किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदर्शन का हक लेकिन समाधान बातचीत से ही निकलेगा

नई दिल्ली। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 20 दिन से दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन का हल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी निकलता नहीं दिख रहा है। किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। देश की सर्वोच्च अदालत ने दूसरे दिन सुनवाई करते हुए कहा कि मामले के निपटारे के लिए समिति का गठन किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि किसानों को प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन साथ ही किया कि अगर किसान आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नए कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे किसानों से बातचीत संभव हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस मामले का समाधान होने तक सरकार क्या किसानों को कानून लागू न करने का आश्वसान दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि वह तुरंत इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं।

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