एकल अभिभावक के रूप में बच्चों को गोद ले सकेंगे ट्रांसजेंडर


भोपाल। वर्षों से सामाजिक भेदभाव का शिकार बनते आ रहे ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब ट्रांसजेंडर नीति लेकर आ रही। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार उन्हें निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी। नीति का मसौदा सामाजिक न्याय विभाग ने तैयार कर लिया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
पूरे देश में लागू ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार यह नीति बना रही है। इसमें जिलों में ट्रांसजेंडर्स कल्याण समिति की स्थापना की जाएगी और प्रदेश में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी। बोर्ड में सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव, अन्य महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों के लोग शामिल होंगे

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